संघीय निजामती प्रशासनमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको एउटा प्रवृत्तिमाथि अहिले सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। सिंहदरबार वरिपरि वर्षौंदेखि बस्दै आएका र पहुँच तथा शक्तिको आडमा सरुवा कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीमाथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलो पटक कडाइ देखाएको हो।
बिज्ञापन
सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने १६ जना कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेपछि कर्मचारी वृत्तमा अहिले व्यापक चर्चा र हलचल सुरु भएको छ। मन्त्रालयले उनीहरूलाई अन्तिम मौका दिँदै तीन दिनभित्र खटिएको स्थानीय तहमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। यदि यो समयभित्र पनि उनीहरू हाजिर नभए, हाल कार्यरत कार्यालयका प्रमुखमार्फत विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती कर्मचारीहरू गत भदौ १२ गते नै सरुवा भएका थिए। तर, सरुवापछि पनि रमाना लिएर नयाँ कार्यस्थलमा नजाने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो।
कारबाहीको सिफारिसमा पर्ने १६ जनामध्ये ७ जना उपसचिव र ९ जना शाखा अधिकृत रहेका छन्। तीमध्ये उपसचिव सुनिल ठकुल्ला बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा, नवराज ओझा डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा र सरोजकुमार पोखरेल बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकामा सरुवा भएका थिए। तर उनीहरू निर्धारित समयमा खटिएको स्थानमा पुगेका छैनन्।
बिज्ञापन
यस्तै, अछामको साँफेबगर नगरपालिकामा सरुवा भएका अर्जुन सेन ओली, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा सरुवा भएका मंगलबहादुर शाही, रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा खटाइएका इन्द्रदेव पाण्डे तथा बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा सरुवा भएका भेषराज रिजालसमेत मन्त्रालयको कारबाही सिफारिस सूचीमा परेका छन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको समस्या हो। कतिपय कर्मचारीहरू राजनीतिक पहुँच, उच्च तहका सम्बन्ध र प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गर्दै सरुवा रोक्ने वा ढिल्याउने अभ्यास गर्दै आएका थिए। यसले स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव हुने र प्रशासनिक सेवा प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना गरेको थियो।
एक अधिकारीका अनुसार सिंहदरबार आसपासका कार्यालयमा वर्षौंदेखि जमेका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान अनिच्छुक देखिने गरेका छन्। दुर्गम र सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव भइरहँदा पनि सरुवा भएका कर्मचारीहरू विभिन्न बहानामा काठमाडौंमै बस्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए।
यही अवस्थालाई तोड्न वर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले कडा नीति लिएको बताइन्छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री रावलले सरुवा भएर पनि खटिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई जसरी पनि स्थानीय तहमा पठाउने स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन्।
मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेललाई समेत सरुवा कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयभित्रैका अधिकारीका अनुसार सिंहदरबार वरिपरि पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउने अभियान नै सुरु गरिएको छ।
प्रशासनविद्हरू भने यसलाई संघीय प्रशासन सुदृढ बनाउने प्रयासका रूपमा हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार संघीय संरचना लागू भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा दक्ष प्रशासनिक जनशक्ति अभाव हुनुको एउटा कारण केन्द्रमै कर्मचारी थुप्रिनु हो।
यदि मन्त्रालयले सुरु गरेको यो कदम निरन्तर अघि बढ्यो भने कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको असन्तुलन कम हुन सक्ने प्रशासनिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर, कर्मचारी वृत्तमा भने यो निर्णयले त्रास र असन्तुष्टि दुवै सिर्जना गरेको देखिन्छ।
अहिले सबैको ध्यान मन्त्रालयले दिएको तीन दिनको अल्टिमेटमतर्फ केन्द्रित भएको छ। यदि उक्त समयसीमा सकिँदासमेत ती कर्मचारीहरू खटिएको स्थानमा नपुगे, भने सरकार र कर्मचारीबीचको शक्ति परीक्षण अझ तीव्र हुने संकेत प्रशासनिक वृत्तमा देखिएको छ।
त्यसैगरी, सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा सरुवा भएका मोहनसिंह दर्जी, भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकामा सरुवा भएका जनक बस्नेत र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा सरुवा भएका एकराज आचार्यलाई पनि विभागीय कारबाहीका लागि संघीय मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा सरुवा भएका रेशम महतारा, सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिकामा सरुवा भएका अर्जुनजंग शाह र कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकामा सरुवा भएका मानबहादुर कुँवरलाई पनि कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ ।
त्यसैगरी, रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा सरुवा भएका प्रकाशराज श्रेष्ठ, बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा सरुवा भएका जीतेन्द्र बि।क। र बझाङको मष्टा गाउँपालिकामा सरुवा भएका कृष्णराज जोशीलाई पनि विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ ।
